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*टेट याचिका ग्राउंड रिपोर्ट लखनऊ उच्च न्यायालय:-*  आज 31 जनवरी को सीनियर जज ने केस को 23 नम्बर कोर्ट में जस्टिस राजेश सिंह चौहान जी को ट्रांसफर कर दिया, जिसकी बहस मेंशन कराकर शुरू हुई, इस बहस में 22 नवम्बर से आज तक कि शासन की चालों का पर्दाफाश किया गया, कोर्ट को बताया गया कि किस तरह बेंच चेंज कराने का खेल खेला गया है, जिससे टेट अभ्यर्थियों को भारी नुकसान हो, जबकि दिनाँक 29 जनवरी को पूर्व बेंच के जस्टिस चौधरी जी केस को फ़ाइनल करने के मूड में थे, की अचानक सर्विस मैटर न होने की बात कहकर बेंच चेंज करा दी गयी और आज फिर से इस केस को सर्विस बेंच में डाल दिया गया है, जबकि जज बदल दिया गया। ये शासन की तानाशाही नही तो और क्या है?  ‎इन तमाम बिंदुओं पर आज बहस हुई जिसके साथ ही जस्टिस चौहान जी ने कहा "ये सब नही चलेगा मामला सेंसिटिव है कल एक जिम्मेदार अधिकारी के साथ विपक्ष उपस्थित हो।" कल कुछ कोर्ट से जरूर मिलेगा, ये अब तय है।  ‎इसी के साथ इस केस की कल डेट लग गयी है, टीम प्रयास कर रही है कल की बहस आखिरी हो!   *आकाश पटेल-उन्नाव 9451683646 बीटीसी 2014 (टीम मेम्बर टेट याचिका लखनऊ उच्च न्य

*टेट याचिका ग्राउंड रिपोर्ट लखनऊ उच्च न्यायालय:-*  जस्टिस विवेक चौधरी द्वारा आज अचानक बताया गया, कि यह केस मेरी बेंच से रिलेटेड नही है, इसका साफ मतलब यह है कि शासन का दबाव बनाया जा चुका है और कहा कि यह खुद मेरे लिए इम्बैलेंसिंग है, हालांकि इस केस को नॉमिनेशन हेतु चीफ़ जस्टिस को भेजा जा रहा है, कल चीफ़ जस्टिस निर्धारित करेंगे कि इस केस को किस बेंच में सुना जाएगा, आज के ऑर्डर में जस्टिस विवेक चौधरी ने टेट 2017 की भयावह स्थिति को उजागर किया है और कहा कि सहायक अध्यापक लिखित परीक्षा के आवेदन की अंतिम तिथि 5 फरवरी है, अतः जिस बेंच में ये मामला सुना जाए अंतिम निर्णय 5 फरवरी के पहले ही दिया जाए, साथ ही ये भी कहा, अगर इस केस के लिए मुझे पुनः नॉमिनेटेड किया जाएगा तो मैं सुन लूँगा।   आज नॉमिनेशन होने के बाद बेंच चेंज होगी, जिसके बाद निर्धारित होगा, कि सुनवाई किस बेंच पर होगी।     *आकाश पटेल-उन्नाव 9451683646 बीटीसी 2014 (टीम मेम्बर टेट याचिका लखनऊ उच्च न्यायालय)* *अरूण यादव-7388999000* *कुलदीप वर्मा-9451314507*

*बिग ब्रेकिंग* सुत्ता सिंह पहुंची कोर्ट....... एडवोकेट जनरल राघवेन्द्र सिंह को लेकर .... पीएनपी अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के फिराक में है और हमारे वकील अमित भदौरिया सर पीएनपी का पर्दा फास करने की तैयारी मे....... लंच बाद पहला केस अपना ही सुना जाएगा अब जंग निर्णायक एवं रोचक हो गई है...... *आप सभी अपने ईष्ट देव से प्रार्थना करें कि सत्य की जीत हो* 🏹🏹🏹🏹🏹🏹🏹🏹🏹🏹🏹 ✌🏻✌🏻✌🏻✌🏻✌🏻✌🏻✌🏻✌🏻✌🏻✌🏻✌🏻 शेष विस्तार से बाद में.... आपके संघर्ष का साथी *रिज़वान अंसारी* 💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥 *यूपी टेट 2017:30 जनवरी* आज लखनऊ पीठ में 2 बजे के बाद यूपीटेट 2017 का केश जस्टिस विवेक चौधरी जी की बेंच में सुना जाएगा। *मामला बेहद दिलचस्प और संजीदा हो गया है। आज नियामक सचिव श्री मति सुत्ता सिंह जी और उत्तर प्रदेश सरकार के महाधिवक्ता श्री राघवेंद्र सिंह जी खुद कोर्ट आये।* ये लोग अपनी चाल में कामयाब न हो इसके लिए हम प्रयासरत हैं। 💥💥💥💥💥💥💥💥 ✍🏼 *वैरागी*💯

*कोर्ट अपडेट*:- 📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌 *मित्रों, आज दिनांक - 29 जनवरी को इलाहाबाद हाई कोर्ट में विद्याचरण शुक्ल जी के द्वारा लिखित परीक्षा को लेकर, 20 वां संशोधन निरस्त कराने को लेकर योजित याचिका की सुनवाई, मुख्य न्यायाधीश की पीठ में क्र.  स. - 40 पर लंच बाद होना था, जिसमें उक्त कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एच.  एन.  सिंह बहस करते, लेकिन उक्त कोर्ट के न बैठने के कारण बहस नहीं हो पाई है जिसकी सुनवाई अब कल दिनांकित - 30 जनवरी को होगी एवं लखनऊ खण्ड पीठ में टीईटी -2017 के विवादास्पद प्रश्नों को लेकर लंच बाद सुनवाई व बहस होनी थी, लेकिन सरकारी वकील के अस्वस्थता के कारण आज सुनवाई नहीं हो पाई है जिसकी सुनवाई कल सुबह होगी* उक्त दोनों याचिका में सकारात्मक आदेश होने की पूर्ण संभावना है.. उक्त जानकारी के साथ *जय महाकाल* प्रदीप पाल जनपद - इलाहाबाद

नमस्कार साथियों🙏🏼🙏🏼 मैं *शनी सिंह तन्हा* टेट रिजल्ट इनवैलिड प्रकरण कोर्ट सुनवाई सार :- *ऑर्डर रिज़र्व* *29 जनवरी को आयेगा फैसला* हमारा केस सप्लीमेंट्री लिस्ट में टेकअप हुआ लंच 1 बजे हुआ उस वक्त सीरियल no 10 खत्म हुआ , उसके बाद 2 बजे पुनः सुनवाई शुरू हुयी जिसमे जज साहब ने सीधे हमारा केस लिया और कोर्ट की अंतिम अवधि तक विस्तृत रूप से सुनते रहे । बहस की मुख्य बातें निम्नवत है - 🔹13 रिट जो अलग- 2 थी एक साथ हुई जिसमे अन्य वकीलों ने अपना पक्ष रखा उस वक्त तक आलोक मिश्रा सर और अशोक खरे जी कोर्ट में अपीयर नहीं हुए थे क्योकि वह अन्य कोर्ट में व्यस्त थे जज साहब भी उन्ही को बहस के लिए सुनना चाहते थे। 20 मिनट बाद आलोक मिश्रा सर कोर्ट में उपस्थित हुए और अपना पक्ष रखा जिसमे उन्होंने सिर्फ़ रजिस्ट्रेशन/रोल no सही भरे होने पर जोर दिया । आलोक मिश्रा एवम अशोक खरे की अनुपस्थिति में स्टेट के वकील द्वारा पुराने निर्णयों को दोहराया गया उसके प्रतिउत्तर के लिए जज साहब ने अशोक खरे एवं आलोक मिश्रा के बारे में पूँछा और बच्चों के हितों को ध्यान रखते हुए खुद ही वकालत करते दिखे उन्होंने कहा - कि मैं

[1/17, 1:08 PM] ‪+91 94503 80244‬: *आज की अपडेट:* आज हुई टेट 2017 की सुनवाई में नियामक का वकील उपस्थित हुआ लेकिन आधे अधूरे दस्तावेजो सहित। जिस पर जज साहब बहुत नाराज हुए। दस्तावेजो की पूर्ति के लिए नियामक का वकील 7 दिन का समय मांग रहा था लेकिन जज साहब ने मात्र 1 दिन का समय देकर इस मामले को 19 जनवरी को सुनने को कहा। *शेष बाद में....* ✍🏼 *वैरागी*💯 [1/17, 1:11 PM] ‪+91 94504 87087‬: *टेट याचिका ग्राउंड रिपोर्ट लखनऊ उच्च न्यायालय:-* जस्टिस चौधरी जी द्वारा अत्यंत शालीनता से विपक्षी को सुना गया और कहा कि "एक्सपर्ट की जुबानी माने या किताब की कहानी" याचियों ने किताबें प्रस्तुत की हैं, उनमे लिखा उत्तर कोई झुठला नही सकता। आप एक्सपर्ट रिपोर्ट में उत्तरों के साक्ष्य किताबों सहित लाइये, जैसे याचियों ने दिया है। इसी के साथ ही अगली सुनवाई *19 जनवरी* लग गई है। सार यह है कि यह केस बहुत जल्द फाइनल होने वाला है, क्योंकि विपक्षी यानी पीएनपी साक्ष्य पेश नही कर पायेगा, अगर किया तो भी हम जीतेंगे नही किया तो भी। क्योंकि किताबों में लिखा उत्तर समान अंक की ओर इशारा करेगा। *आकाश पटेल-

*टेट याचिका ग्राउंड रिपोर्ट लखनऊ उच्च न्यायालय:-*    माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ की सुनवाई पूर्ण जज साहब ने पीएनपी के वकील से पहला सवाल किया क्या आपने याचियों का रिज्वाइंडर पढ़ा या नही? इस पर पीएनपी ने हाँ कहा, तुरंत जज साहब ने एक्सपर्ट कमेटी को आड़े हांथों लेते हुए, एक्सपर्ट के जवाब पर प्रश्नचिन्ह लगा दिया और साथ ही ये भी कहा क्या आपके एक्सपर्ट विषय विशेषज्ञ की अहर्ता रखते हैं, क्या इन्हें विषय का ज्ञान है, क्या इन्होने कभी उस विषय को पढ़ाया है या नही, इन सब सवालों के बीच सरकारी वकील के पास कोई जवाब नही था। फिर जज साहब ने तुरंत एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट को खारिज करते हुए, उनके जवाब को डिटेल्स के साथ देने को कहा, ये भी कहा कि जो जवाब सरकारी एक्सपर्ट सही मान रहे हैं, उसका साक्ष्य भी दें। हमारे अधिवक्ता श्री अमित जी ने कहा कि माई लार्ड शासन ने भर्ती प्रक्रिया के अधीन टेट क्लियर किये बिना लिखित परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है, इस पर जज साहब ने कहा मुझे मालूम है, सामान्य जानकारी रखता हूँ, 6 फरवरी लिखित परीक्षा की लास्ट डेट के पहले ये मामला निपट जाएगा, याची का कोई नुकसान नही होगा। इसी के

बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 68500 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 12 मार्च को संभावित है। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 10 मार्च को समाप्त हो रही हैं और उसके दो दिन बाद 12 मार्च को मंडलस्तर पर शिक्षक भर्ती की परीक्षा कराने की तैयारी है। शिक्षक भर्ती का शासनादेश जारी होने के बाद सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी डॉ. सुत्ता सिंह ने एनआईसी (नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेंटर) लखनऊ को संभावित तिथियां भेज दी हैं ताकि जरूरी तैयारी की जा सके। एनआईसी अब आवेदन के लिए साफ्टवेयर तैयार करेगा और फिर उसकी सिक्योरिटी ऑडिट कराई जाएगी। संभावित कार्यक्रम के अनुसार अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन 25 जनवरी से लिये जाएंगे। परीक्षा का विज्ञापन 23 जनवरी को जारी होगा। ऑनलाइन पंजीकरण पांच फरवरी तक होंगे और फीस जमा करने की आखिरी तारीख सात फरवरी प्रस्तावित है। ऑनलाइन फार्म पूरा करने की अंतिम तिथि नौ फरवरी होगी। आवेदन में त्रुटि संशोधन के लिए 13 से 15 फरवरी तक का अवसर दिया जाएगा। परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद कम से कम तीन सप्ताह तैयारियों में

भर्ती परीक्षाओं में विशेषज्ञ बढ़ा रहे विवाद: प्रश्नों के गलत जवाब के मामले सर्वाधिक, चयन बोर्ड, उच्चतर आयोग और टीईटी आदि की उत्तरकुंजी पर सवाल माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उप्र में 547 पदों के सापेक्ष 669 अभ्यर्थियों का चयन की नौबत प्रश्नों के गलत जवाब को लेकर ही आई है। अभ्यर्थी और विशेषज्ञ दोनों अपने उत्तर पर अड़े रहे, उत्तरपुस्तिकाओं का तीन बार मूल्यांकन हुआ। प्रकरण हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद प्रकरण का पटाक्षेप जरूर हुआ लेकिन, प्रतियोगी परीक्षाओं से प्रश्नों उत्तर का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। 1विशेषज्ञों पर गंभीर सवाल 1 की इधर की शायद ही कोई परीक्षा हो, जिसकी उत्तरकुंजी में बड़े पैमाने पर प्रत्यावेदन न मिले हों। परिणाम जारी करने से पहले ही प्रश्न डिलीट करने के बाद भी अभ्यर्थी लगातार सवाल उठा रहे हैं। इसमें पीसीएस-2016 की प्रारंभिक परीक्षा जैसे अहम इम्तिहान तक शामिल हैं। पीसीएस-जे 2013 का रिजल्ट आयोग को बदलना पड़ा था तो 2015 का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में है। पीसीएस, लोअर सबॉर्डिनेट समेत कई अन्य परीक्षाओं के रिजल्ट को भी अभ्यर्थियो