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 68500 गलत जिला आवंटन विकास विकल एंड टीम जिला आवंटन केस का आदेश  जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल जी द्वारा लिखने एवम् एक बार संशोधन करने उपरांत कल दोबारा सीनियर जज के पास भेज दिया गया है। अब उसने संशोधन की कोई गुंजाइश नही है। अगर अब कोई संशोधन नहीं होता है तो दोनो जजों के हस्ताक्षर उपरांत आगामी सप्ताह में आने की उम्मीद है । अगर संशोधन होता है तो आगामी से आगामी सप्ताह में आने की उम्मीद है। यह हम सभी पीड़ितो के लिए अच्छी खबर है। सभी साथी निश्चित रहे । न्याय अब दूर नहीं है ! संगठित रहे एवम् उम्मीद करते है कि आदेश के अनुपालन के लिए आवश्यकता पड़ने पर टीम के साथ खड़े होंगे। सबकुछ योजना के अनुसार हुआ तो विधानसभा चुनाव से पहले हम सभी अपने घर होंगे ! जिला आवंटन पीड़ित   *विकास विकल & टीम* विकास विकल - 9634220781  अमित शेखर भारद्वाज- 9760708139

  69000 आरक्षण मुद्दा--- ➡मुख्य सचिव के साथ शिक्षक अभ्यर्थियों की मीटिंग ➡अगले 15 दिनों में गठित कमेटी लेगी निर्णय-सीएस✌ ➡आरक्षण मामले में निर्णय लेगी गठित कमेटी-सीएस ➡बैठक के बाद शिक्षक अभ्यर्थियों ने किया एलान। ➡मांगें पूरी ना होने पर करेंगे विधानसभा घेराव-अभ्यर्थी ➡27 सितंबर को होगा विधानसभा का घेराव-अभ्यर्थी। 69000शिक्षक भर्ती आरक्षण मुद्दे को लेकर  सरकार ने कमेटी गठित की! 15दिनों के अंदर कमेटी प्रस्तुत करेगी अपनी रिपोर्ट!

*शक सही निकला:प्रूफ रणनीति की जरूरत* आज जब टीम की SLP रजिस्टर्ड हुई तो पता चला कि टेट 2017 मामले में कैविएट फ़ाइल की जा चुकी थी। *कैविएट को अधिवक्ता अंकुर प्रकाश द्वारा फ़ाइल किया गया था।* टीम को तभी से ये शंका हो गयी थी ये किसकी तरफ (BTC मोर्चा/उ0प्र0 सरकार) से फ़ाइल की गई थी। जांच पड़ताल में पता चला कि ये उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से फ़ाइल हुई थी। मतलब सरकार हमारी अपील को खारिज करवाने के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध है। इसलिए टीम को अब रणनीति में थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा। जिसके तहत अब टीम को मोस्ट सीनियर को लाना अनिवार्य हो गया है। यदि आप सभी का भरपूर सहयोग रहा तो हम ये भी ब्रेकर पार कर ले जाएंगे। *【कैविएट:-यह एप्लिकेशन तब फ़ाइल होती जब किसी पार्टी को ये शक हो कि उसके बिना सुने ही फैसला आ सकता हो। जिस पार्टी के द्वारा फ़ाइल होती कोर्ट उसे पहले तुरन्त ही सूचना देती है।】* जाहिर सी बात है कि इस केस की जानकारी सरकार को हो गयी होगी। सरकार पहली ही सुनवाई में टीम रिज़वान की SLP को खारिज करवाने के लिए किसी टॉप मोस्ट सीनियर उतारेगी। याची लाभ जैसी सम्भवना भी है इसलिए दो चार हजार के नाम पर पीडित को भवि

*©टीम रिज़वान अंसारी की स्पेशल अपील हुई रजिस्टर्ड: सुनवाई के लिए जल्द होगी सूचीबद्ध * टीम रिज़वान अंसारी के अधिवक्ता ने SLP के डिफेक्ट क्लियर करवाकर रजिस्टर्ड करवा लिया। *जिसका SLP(CIVIL) No. 12902/2018 SUKHDEV SINGH VS STATE OF UTTAR PRADESH* अलॉट हुआ। जल्द ही याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होगी। चूंकि शासन ने इस केस में पूरी ताकत लगा रखी है,वो चाहती है कि टेट पीड़ित को अब कुछ भी न मिले। ऐसी स्थिति में खण्डपीठ के ऑर्डर में स्थगन लेना/नोटिस इशू करना पहली प्राथमिकता होगी।टीम को एक और मोस्ट सीनियर अधिवक्ता को लाने की आवश्यकता महसूस हो रही है। पहली सुनवाई ही अंतिम निर्णायक सुनवाई होगी। यदि पहली सुनवाई में हम ये कर पाने में सफल हो गए तो निश्चित मानिए न्याय मिलकर रहेगा। इसके लिए हमे एक मोस्ट सीनियर को इंगेजिंग की आवश्यकता है। टीम के पास इतना भारी भरकम बजट नही की वो एक और मोस्ट सीनियर को ला पाए।हालांकि टीम की तरफ से 3 वकील पहले से ही इंगेज है लेकिन टीम अब इस स्थिति में रिश्क लेने के मूड में बिल्कुल नहीं। जरा सी चूक जीवन खराब कर सकती है। इसलिए आप सभी अधिकतम सहयोग को आगे आएं। क्योंकि इसक

*टेट 2017 में इनवैलिड वालों की विशेष अपील भी सकारात्मक दिशा  में :* 25 अप्रैल को UPTET 2017 में इनवैलिड OMR अभ्यर्थियों की 18 स्पेशल अपील की सुनवाई उच्च न्यायालय की इलाहाबाद बेंच,कोर्ट न0-39 की खंडपीठ में,additionl में 2 न0 पर होगी। इस केस को विगत 23 अप्रैल को सुना गया था जिसमे द्वय न्यायाधीशों ने OMR चेक करने वाली एजेंसी से विस्तृत कार्यवाही मांगी है। ये मामला भी लगभग फाइनल होने की कगार पर है। यदि कोर्ट ने इनवैलिड वालों की स्पेशल अपील को allow किया तो UPTET 2017 में बड़ा उलटफेर होने की संभावना है। हालांकि इनवैलिड अभ्यर्थी एकल बेंच से ये केस हार चुके हैं। फिर भी इनवैलिड अभ्यर्थियों का प्रयास सराहनीय है।

सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह को निदेशक बेसिक शिक्षा उ.प्र. का जिम्मा मिला संजय सिन्हा को निदेशक SCERT बनाया गया